ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ 18 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲੇਜਿਸ (ਜੈਕ) ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋ ਫੀਸ ਨਹੀ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਨਾ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਣਗੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆਂ ਹੈ ਕਿ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਣ।
ਡਾ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੈਕ ਅਤੇ ਡਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ‘ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ: ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1549 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜੈਕ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਚੀਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਜੈਕ ਸਮੇਤ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜੈਕ; ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜੈਕ; ਸ. ਜਸਨਿਕ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੈਕ; ਡਾ: ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੈਕ; ਸ੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੈਕ; ਸ. ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਜੈਕ; ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਜੈਕ; ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੈਕਟਰੀ, ਜੈਕ ਨੇ ਜੈਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
