पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि वह केंद्रीय सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री को मिलकर राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ‘भातरमाला परियोजना’ प्रोजैक्ट के अंतर्गत ऐक्वायर की जाने वाली ज़मीन के लिए मुआवज़े की राशि पर फिर से विचार करने की माँग करेंगे।
ज़िला राजस्व अफसरों जिनको सी.ए.एल.ए (भूमि अधिग्रहण करने के लिए सक्षम अथॉरिटी) मनोनीत किया गया है, द्वारा तय की गई कम मुआवज़ा राशि को किसान रद्द कर चुके हैं।
वित्त कमिश्नर राजस्व को किसानों के खातों में अति अल्प मुआवज़ा राशि न डालने के आदेश
रोड किसान संघर्ष समिति ने आज यहाँ मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की और समिति द्वारा अपील के जवाब में मुख्यमंत्री ने वित्त कमिश्नर राजस्व को किसानों की इच्छा के उलट उनके खातों में मुआवज़ा राशि न डालने के लिए तुरंत विस्तृत हिदायतें जारी करने के लिए कहा। उन्होंने डी.जी.पी. को किसानों की भूमि जबरदस्ती कब्ज़े में न लेने को भी यकीनी बनाने के आदेश दिए हैं।
यह मामला राज्यभर के 15 जिलों में 25,000 हेक्टेयर भूमि ऐक्वायर किये जाने से सम्बन्धित है। इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत भूमि ऐक्वायर करने की प्रक्रिया चल रही है जिसके अंतर्गत कई ऐक्सप्रैसवे शामिल होने हैं जिनमें दिल्ली-जम्मू-कटरा, जमनानगर-अमृतसर, लुधियाना-रोपड़-बठिंडा-डबवाली के अलावा जालंधर और लुधियाना बाइपास शामिल हैं।
मुख्यमंत्री के साथ रोड किसान संघर्ष समिति के राज्य प्रधान सुखदेव सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह ने करवाई जिस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने प्रमुख सचिव को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मीटिंग के लिए जल्द समय लेने की हिदायत की। उन्होंने किसानों की संतुष्टि होने तक इस मसले को पहल के आधार पर हल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया क्योंकि किसान इस मसले पर बीते कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं।
वित्त कमिश्नर राजस्व को किसानों के खातों में अति अल्प मुआवज़ा राशि न डालने के आदेशवित्त कमिश्नर राजस्व को किसानों के खातों में अति अल्प मुआवज़ा राशि न डालने के आदेश
मुख्यमंत्री ने वित्त कमिश्नर राजस्व रवनीत कौर और प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग (भवन और मार्ग) विकास प्रताप को समिति के नुमायंदों के साथ परामर्श करके साझे तौर पर एक व्यापक केस करने के हुक्म दिए जिससे ‘राइट टू फेयर कम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरैंसी इन लैंड ऐकुज़ीशन, रीहैबलीटेशन एंड रीसैटलमैंट एक्ट-2013’ के अंतर्गत किसानों के लिए मुआवज़ा राशि तय करते समय पेश घोर विसंगतीयों को उजागर किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों को सालसी के लिए भेजने की संभावना को रद्द कर दिया क्योंकि इससे किसानों के लिए इन्साफ मांगने में अनावश्यक देरी होगी।
समिति द्वारा उठाए गए एक अन्य मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को नये बनने वाले ग्रीन फील्ड ऐक्सप्रैसवे नज़दीक किसानों को उनके खेतों में जाने के लिए रास्ता देने की संभावना तलाशने के लिए कहा। किसानों द्वारा अपने खेतों में पहुँच न होने पर चिंता ज़ाहिर करने का नोटिस लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह गडकरी के साथ मीटिंग दौरान इस मुद्दे को भी उठाएंगे।
राणा गुरजीत सिंह की अपील पर मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को ‘साझे खेवट’ अधीन भूमि की आपसी सहमति के साथ तक्सीम करने के लम्बित मामलों के निपटारे के लिए कारगर विधि लागू करने के लिए कहा।
मीटिंग में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल और प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह भी उपस्थित थे।
